1. प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों केराहत और पुनर्वास की वृहत योजना को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रवासियों और स्‍वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास’ की वृहत योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की 8 वर्तमान योजनाओं को मार्च, 2020 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
2017-18 से 2019-20 के दौरान इस उद्देश्‍य के लिए वित्‍तीय अनुमान 31,83 करोड़ रुपये होगा।
वर्षवार वित्‍तीय अनुमान 2017-18 के लिए 911 करोड़ रुपये, 2018-19 के लिए 1372 करोड़ रुपये और 2019-20 के लिए 900 करोड़ रुपये है।
इन योजनाओं से शरणार्थियों, विस्‍थापित लोगों आतंक/जा‍तीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीडि़त और खान/आईईडी विस्‍फोट व साम्‍प्रदायिक हिंसा के पीडि़तों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।
योजनाएं निम्‍न हैं:-
पाक अधिकृत जम्‍मू कश्‍मीर (पीओजेके) से विस्‍थापित परिवारों तथा जम्‍मू कश्‍मीर राज्य में निवास कर रहे चांब के पुनर्वास के लिए एकमुश्‍त केंद्रीय सहायता।
सीमा भूमि समझौते के अंतर्गत भारत और बांग्‍लादेश के बीच रिहायशी इलाकों के हस्‍तांतरण के पश्‍चात बांग्‍लादेशी व कूच बिहार जिले के रिहायशी इलाकों में पुनर्वास पैकेज तथा अवसंरचना का उन्‍नयन।
तमिलनाडु और ओडिशा के कैंपों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
तिब्‍बती शरणस्‍थलों में प्रशासनिक और सामाजिक कल्‍याण के परिव्‍यय के लिए पांच वर्षों तक केंद्रीय तिब्‍बती राहत समिति (सीटीआरसी) को वित्‍तीय सहायता।
त्रिपुरा के राहत कैंपों में रह रहे ब्रुस के रख-रखाव के लिए त्रिपुरा सरकार को वित्‍तीय सहायता।
त्रिपुरा के ब्रुस/रियांग परिवारों का मिजोरम में पुनर्वास।
1984 के सिक्‍ख विरोधी दंगों के मृतकों के लिए राहत राशि को बढ़ा कर पांच लाख रुपये किया गया।
आतंक/जा‍तीय हिंसा से पीडि़त तथा सीमा पार से होने वाली फायरिंग से पीडि़त और खान/आईईडी विस्‍फोट के पीडि़तों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना।
2. कैबिनेट ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवंअनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है।
‘डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक’ को कानून बनाए जाने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए डीएनए आधारित फोरेन्सिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को विस्तारित करना है।
आपराधों के समाधान एवं गुमशुदा व्यक्तियों की पहचान के लिए डीएनए आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोगिता दुनियाभर में स्वीकृत है।


3. मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे कानाम बदलने की मंजूरी दी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर हवाई अड्डा, अगरतला करने की मंजूरी दी।
यह निर्णय, त्रिपुरा के लोगों की लम्‍बे समय से चली आ रही मांग तथा त्रिपुरा सरकार द्वारा महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर को श्रद्धांजलि देने के आलोक में लिया गया।
महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर 1923 में त्रिपुरा राज्‍य के राजा बने। वे एक विद्वान और विन्रम शासक थे।
महाराजा बीर विक्रम माणिक्‍य किशोर द्वारा दान में दिये गये जमीन पर 1942 में अगरतला हवाई अड्डे का निर्माण किया गया।


4. पियुष गोयल ने 'खान प्रहरी' ऐप लॉन्च किया


केंद्रीय रेलवे, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्री पियुषगोयल ने सीएमपीडीआई, रांची द्वारा विकसित कोयलाखान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) और मोबाइल एप्लिकेशन 'खान प्रहरी' जारी किये।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री पियुष गोयल ने कहा किआज देश में अवैध खनन एक गंभीर समस्या है, खासतौरपर उन इलाकों में जहां कोयला खनन किया जाता है।
अवैध कोयला खनन न केवल देश के संसाधनों कोनुकसान पहुंचाता है बल्कि पर्यावरण के लिए भीहानिकारक है।


5. राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष औरसदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्‍यक्ष और सदस्‍य के एक-एक पद के निर्माण को मंजूरी दी।
यह निर्णय, आयोग के कार्य कुशलता को बेहतर बनाने तथा लक्षित समूह के कल्‍याण और विकास के उद्देश्‍य को पूरा करने के संदर्भ में लिया गया।
राष्‍ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सफाई कर्मचारियों तथा हाथ से सफाई करने वालों के कल्‍याण के लिए कार्य करता है।


6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजना को2019-20 तक विस्‍तार देने की मंजूरी


प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीयमंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण योजनाको अगले तीन वर्षों अर्थात् 2019-20 तक विस्‍तार देनेकी मंजूरी दी है।
इसके माध्‍यम से आरआरबी को न्‍यूनतम निर्धारित पूंजीको 9 प्रतिशत के जोखिम परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) पर बनाये रखने में सहायता मिलेगी।
एक मजबूत पूंजीगत संरचना और सीआरएआर केन्‍यूनतम स्‍तर से आरआरबी की वित्‍तीय स्थिरतासुनिश्चित होगी। इसके माध्‍यम से आरआरबी वित्‍तीयसमावेश में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करने और ग्रामीणक्षेत्रों की पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।
देश में 56 आरआरबी कार्यरत हैं। 31 मार्च, 2017 तकआरआरबी ने कुल 2,28,599 करोड़ रुपये का ऋण दियाथा।


7. बैंक ऑफ चाइना को भारत में संचालन शुरू करनेके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिला

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में संचालन शुरू करने के लिए बैंक ऑफ चाइना को लाइसेंस जारी किया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पिछले महीने चीनी शहर क़िंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने पर बैंक ऑफ चाइना को भारत में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी।
बैंक ऑफ चाइना चीन में बहुत कम सरकारी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों में से एक है।


8. वैश्विक बैंकों की 'उच्च जोखिम' सूची में 25 देश


चीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस और महत्वपूर्ण रूप से 21 अन्य देशों के साथ मॉरीशस को विदेशी फंडों के लिए संरक्षक के रूप में कार्यरत वैश्विक बैंकों द्वारा "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" के रूप में टैग किया गया है, जिसमें भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का सबसे बड़ा समूह शामिल है।
सेबी पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो फंड 56 देशों के माध्यम से भारत में निवेश करते हैं। इनमें से 25 को अब 'उच्च जोखिम' माना जाता है।



9. भारतीय खेल प्राधिकरण का नाम अब स्पॉर्ट्सइंडिया होगा

केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने घोषणा की कि अस्तित्व में आने के 34 से अधिक वर्षों बाद, अब भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) का नाम स्पॉर्ट्स इंडिया के रूप में बदल दिया जाएगा।
1984 में स्थापित स्पोर्ट्स बॉडी ने अपनी 50 वीं शासी निकाय की बैठक आयोजित की, जहां यह भी निर्णय लिया गया कि निर्णय लेने में कोच को महत्व दिया जायेगा और एथलीटों के खाद्य खर्च में भी वृद्धि होगी।